काठमाडौं– प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशले फेडरलिज्म तथा लोकलाइजेशन सेन्टरसँगको सहकार्यमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चुनौती र अवसरहरू” विषयमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा विद्यमान राजनीतिक दलका नेताहरू र उदयमान जेन–जेड पुस्ताका युवाहरूबीच नेपालको संघीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू र तिनका समाधानका उपायहरूबारे गहिरो छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय इन्द्रबहादुर बानियाँले गरिएको थियो भने फेडरालिज्म तथा लोकलाईजेसन केन्द्रका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच उत्साहजनक खुला छलफल पनि भएको थियो।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौती र अवसरमा अन्तरसम्बाद कार्यक्रमको उद्देश्य एवं सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गरेका थिए । उनले २००७ सालको शसस्त्र क्रान्ति देखि २०४७ सालको संविधान, जनयुद्ध र नयाँ संविधान, जेन्जी आन्दोलनदेखि हालसम्मको अवस्थाको विवेचना गरे ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली र संविधानको अन्तरवस्तु लगायतबाट जनताको अवस्था सुधार, रुपान्तरण र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पात्र, दल व्यक्ति छान्न पाउने अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अहिलेको व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्न नसक्दा मुलुकले अप्राकृतिक विपत्ती व्यहोर्नुपरेको बताए । जेनजी पुस्ताको पिडा मुलुक बनेन भन्ने हो । हामीले निर्वाचन कसरी गर्छौ ? यस विषयमा संवाद गरेर निष्कर्ष गरेर पुग्नुपर्नेछ। उनले भने संघ भनेको नीति निर्माण, प्रदेश भनेको विकास हो र स्थानीय भनेको सेवा प्रवाह हो ।

हामीले खुलेर संवाद गरौँ देस बनाउने आधारहरु निर्माण गरौँ। अन्तरसम्बाद मार्फत मुलुकको नयाँ संविधानलाई कसरी थप परिस्कृत बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखे । त्यसैले यो कार्यक्रम राखिएको भनि कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गरे ।

कार्यपत्र प्रस्तुतीमा डा. खिमलाल देवकोटाले विं.सं .२००७ साल देखिको जेन्जी आन्दोलनसम्मका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरुको भिडियो क्लीपहरु देखाइएको थियो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले सम्बोधन गर्दा संविधान नागरिकको इच्छा अनुसार निर्वाचित वैधानिक सभाले गर्ने विषय उल्लेख गर्दै नागरिकको संविधान लेखनको चाहना २००७ सालदेखिकै भएको उल्लेख गरिको थियो । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीका पुराना दस्तावेजमा भएका विषयहरु समेत उल्लेख गर्दै नागरिकको राज्य पुर्नसंरचनाको अभिलाषा पनि २००७ देखिनै भएको बताएको थियो ।

जातीय, भाषिक प्रतिनिधित्व लगायतका आधारमा प्रदेशहरु बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा २००८ सालमा नै नेपाल तराई काँग्रेसले अगाडि सारेको विषय समेत प्रस्तुतीमा रहेको थियो । अहिलेसम्म भएका आमनिर्वाचनहरुको संक्षिप्त विवरण समेत प्रस्तुत गर्दै, माओवादी र मधेश आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले कसरी अवतरण गरियो, २०६२/६३ को आन्दोलनदेखि ०७२ सम्मको विविध राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई विस्तृतमा प्रस्तुत गरिएको थियो । एकदम कठिनाईकाबीच २०७२ को संविधान जारी भएको र यो संविधानमा भएका कमीकमजोरीहरु सुधार गरेर अगाडि बढनुको विकल्प नभएको विचार समेत उनले राखे । प्रदेशलाई संविधानले विकासको बाहक मानेको तर संविधानको भावना अनुसार काम गर्न नदिएको गुनासो समेत उनले गरे ।

प्रदेशले गरेका केही कामहरुको विवरण समेत प्रस्तुत गर्दै जेन्जी आन्दोलन विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने, कार्यकारी पदमा सिमा तोक्ने (बढीमा २ पटक) ,२ पटक राष्ट्रपति र प्रधानमत्री र प्रतिनिधि सभाको सभामूख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएपछि पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहने, प्रदेश प्रमुख पद र जिल्ला सभा खारेज गर्ने, राजनीतिक दलका संरचनाहरु संघीयता अनुकूल गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने ( समानुपातिकका क्ष्ककगभ लाई प्रत्यक्षमा राख्ने वा दल र उम्मेदवारको मतभारलाई आधार मानेर पूर्ण समानुपातिक गर्ने), प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको संख्या कम गर्ने, मन्त्रीको संख्या संघमा वढीमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ७ गर्ने, तीनै तहको संगठन संरचना चुस्त वनाउने, साँसद मन्त्री बन्न नपाउने, संघले रक्षा, परराष्ट्र, सुरक्षा, तहगत अन्तरसम्वन्ध र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र अन्य प्रदेश र पालिकाले गर्ने, युवा सहित सवै नागरिकको भावना समेटने गरी संविधान संशोधनको वहश शुरु गर्ने, संविधान संशोधनको एजेन्डासहित दलहरु निर्वाचनमा भाग लिने, राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सुझावहरु समेत दिएको थियो।

पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई (कोशी प्रदेश), लालबाबु राउत (मधेश प्रदेश), अष्टलक्ष्मी शाक्य (बागमती प्रदेश), शालिकराम जम्मकट्टेल (बागमती प्रदेश) डिल्लिबहादुर चौधरी (लुम्बिनी प्रदेश) तथा नेता सन्तोष परियारले संघीय अभ्यासमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूलाई औँल्याउँदै, नीति तथा कानूनी अस्पष्टता, शक्ति बाँडफाँडमा असन्तुलन, तथा स्रोत–साधनको समान वितरणमा देखिएका समस्या जस्ता मुद्दाहरूमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यस्तै, जेन–जेड अगुवा, समाना लावती, युजन राजभण्डारी, बिकास रासाइली लगायतले युवाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। दुवै पक्षबीच नेपालको संघीय प्रणाली सुदृढ पार्ने, जसअन्तर्गत सहकारी संघीयता प्रवर्द्धन, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, युवा सहभागिता प्रोत्साहन, र सुशासनका आधारहरू — पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता — लाई संस्थागत रूप दिनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो।