बालेनको सम्बोधनदेखि अधिकार कार्यान्वयनसम्म

बालेनले जनकपुर र दमकमा प्रदेशबारे जे बोेलेका थिए, ती विषय इमान्दार भएर कार्यान्वयन तहमा लगिनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘सरकारको’ अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।

चैत्र ६, २०८२

खिमलाल देवकोटा

बालेनले जनकपुरमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको असहयोग र सीमितताको आलोचना गर्दै अधिकारको प्रयोग प्रदेशमै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

• संघीयता कार्यान्वयनमा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट अभावजस्ता समस्याले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोगमा अवरोध पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
• रास्वपाले प्रशासनिक सुधार, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र प्रदेश संरचनामा सुधारका विषय वाचापत्रमा समेटेको छ, जसको कार्यान्वयनमा बालेनको नेतृत्वमा आशा गरिएको छ।

पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमका रूपमा बालेनले माघ ५ गते जनकपुरमा सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘अधिकार माग्न भनेर काठमाडौं जाने हैन, घुम्न जाने हो, पशुपतिनाथ मन्दिर र स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्ने हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भनेर काठमाडौंलाई गुहार्ने हैन, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ 

उनले अधिकारको सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भ पनि जोडेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले सहजताका साथ काम गर्न पाएनन् । बागमती नदी आसपास जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउनेदेखि न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत काममा उनले संघीय सरकारबाट सहयोग पाएनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार मात्र होइन, साझा अधिकारभित्रको कानुन बनाउन पनि संविधान बाधक छैन । तर, एकल अधिकारभित्रका कानुन वनाउन पनि ‘पहिले संघीय कानुन बनोस् अनि बनाउँला’ भनेर पन्छिन, फाइल उठाउन सहयोग नै गर्दैनन् ।शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बसपार्क व्यवस्थापनलगायतका स्थानीय तहका एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि उनलाई सहजता भएन । संघीय सरकारले मनमौजी तरिकाले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोगका कारण उनले अपेक्षित रूपमा काम गर्न पाएनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवादमा पर्दा ‘फिर्ता लग, अर्को पठाइदेऊ’ भन्दा पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर लगाएन, उल्टै असहयोग गर्‍यो । ‘मेयरलाई सहयोग गर्‍यो’ भनेर चौतर्फी घेरबन्दीमा पारेर नगर प्रहरी प्रमुख हटाउने कामसमेत भयो । 

आफूमाथिको पीडा बालेनले जनकपुरमा व्यक्त गरेका हुन् । उनको आशय थियो, ‘जनकपुरले अधिकार माग्न अब काठमाडौं जानु पर्दैन । त्यो अधिकार जनकपुरमा नै छ । प्रदेशमा छ । संविधानप्रदत अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन ।’

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । राज्यशक्ति भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अधिकार हो भनेर संविधानले नै परिभाषित गरेको छ । यति धेरै अधिकार छ । तर, अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय तह वञ्चित छन् । संविधानतः राज्यको शक्ति छ । तर, कर्मचारी चाहियो भनेर सिंहदरबारमा चाकरी गर्नुपर्छ । एकल अधिकारभित्रको कानुन बनाउन पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघबाट गएका कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार मात्र होइन, साझा अधिकारभित्रको कानुन बनाउन पनि संविधान बाधक छैन । तर, एकल अधिकारभित्रका कानुन वनाउन पनि ‘पहिले संघीय कानुन बनोस् अनि बनाउँला’ भनेर पन्छिन, फाइल उठाउन सहयोग नै गर्दैनन् । 

संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । २०७४ को निर्वाचनपश्चात्को संसद्मा दर्ता भएर पनि यो विधेयक अगाडि बढेन । पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनलगायतका विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको सरकारमा विवाद हुँदा यसले मूर्तरूप लिन पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिवहरू सबै संघकै हुनुपर्छ’ भनेपछि माओवादी धारको तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिमा नेतृत्व गरेकी शशि श्रेष्ठलगायतले विरोध गरेका थिए । त्यही झोकमा ओली सरकारले संसद्बाटै विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

२०७९ को निर्वाचनपश्चात् २०८० फागुनमा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनः दर्ता भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव १० वर्षसम्म संघबाटै पठाउने गरी प्रतिनिधिसभाले २०८२ असारमा पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो । तर, कर्मचारीको कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा यो विधेयक सहज तरिकाले अगाडि बढेन । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई उचालेर यो विधेयकलाई विलम्ब गराए । 

राष्ट्रिय सभाले सुधार गरेर पठाउँदा जेन–जी विद्रोह भयो । प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण विधेयक शून्यमा झर्‍यो । यो विधेयक प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि यसै गरी असफल भयो । संविधानले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहको अधिकार मिच्ने खालको विधेयक थियो । साविकमा खारेज भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताउने गरी विधेयक आएको थियो । परीक्षा प्रणाली, शिक्षकको खटनपटन, व्यवस्थापन समितिको गठनलगायतका विषयमा पालिकाको अधिकार खुम्च्याउने गरी विधेयक आएको थियो ।

संघीय सरकारले ऐनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउने गरेको छ । म राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदा मैले भाग लिएका सार्वजनिक यातायात, नेपाल प्रहरीलगायतका विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको थिएँ । प्रशासनिक, राजनीतिक, वित्तीय, आदि सबै क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार मिचिएका छन् । अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । बालेनको जनकपुरको सम्बोधन वास्तविकतामा आधारित थियो/छ । अब उनी प्रधानमन्त्री हुँदै छन्, विश्वास छ– उनले जनकपुरमा बोलेका विषय कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

उनले तलब–भत्ता खाएर होइन, भ्रष्टाचार गरेर देश कमजोर बनाइएको भनेर मतदातालाई आश्वस्त पारेका थिए । रास्वपाले प्रदेशको हालको स्वरूपले सुधार गर्ने विषय वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, रास्वपाका अधिकांश नेता र कार्यकर्तामा ‘प्रदेश संरचना महँगो छ’ भन्ने भाष्य स्थापित छ ।माघ ५ को जनकपुरको कार्यक्रममा अधिकारको चर्चासँगै उनले ‘संघीयता चाहिन्छ’ भनेका थिए । माघ २० मा झापाको दमकमा मतदातासँग महँगो भनिएको प्रदेश संरचनाको बचाउ गरेका थिए । मतदातासँग कुराकानी गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पर्याप्त बजेट चाहिने धारणा राखेका थिए । जसको जवाफमा एक मतदाताले ‘बजेट अभाव छ भने प्रदेश संरचना खारेज गरे पर्याप्त स्रोत जुट्ने’ धारणा राखेका थिए । 

त्यसपछि बालेनले भनेका थिए, ‘होइन–होइन, प्रदेश संरचनामा न्यून खर्च छ । तलबमा जाने न्यून खर्च हो । त्यो पनि एक भ्रम हो । मन्त्री र सांसदले खाएको तलबले यस्तो स्थिति आएको होइन ।’ उनले तलब–भत्ता खाएर होइन, भ्रष्टाचार गरेर देश कमजोर बनाइएको भनेर मतदातालाई आश्वस्त पारेका थिए । रास्वपाले प्रदेशको हालको स्वरूपले सुधार गर्ने विषय वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, रास्वपाका अधिकांश नेता र कार्यकर्तामा ‘प्रदेश संरचना महँगो छ’ भन्ने भाष्य स्थापित छ । 

बालेनले भनेझैं प्रदेशको खर्च एकदम न्यून छ । जस्तो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केही साता अगाडि सार्वजनिक गरेको आ.व. ०८१/८२ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको कुल प्रशासनिक खर्च तीन खर्ब १० अर्ब छ । यस खर्चमा संघको ५०.४७ प्रतिशत छ भने स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत छ ।

प्रदेशको खर्च भने जम्मा ४.६९ प्रतिशत छ । तीनै तहको खर्चमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य र कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ पनि खर्च छैन । त्यसैले प्रदेश संरचना महँगो भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन । बालेनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गरेका छन् । प्रदेश संरचनाको बचाउ गरेका छन् । आशा छ– उनले बोलेअनुसारको काम हुनेछ । 

थिति बसाल्ने संकल्पका रूपमा रास्वपाले निर्वाचनमा वाचापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार भनिएको वाचापत्रको १० औं आधारका रूपमा सरकार बनेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपलाई न्यूनतम आधारका रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसैगरी १८ औं आधारका रूपमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको संख्याको चर्चा गर्दा २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन नै भएन । २०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति बन्यो । समितिले संघात्मक संरचनापश्चात् संघमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतका सिफारिस गरेको थियो । यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन । 

वि.सं २०७४ को वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति निर्माण भयो । समितिले १५ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, २२ वटा बनाइयो । संविधानतः साविक नेपाल सरकारले गर्ने कामको करिब ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । कामलाई दाम र संगठन संरचनाले पिछा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त र प्रचलन छ । यो मान्यता मात्रै आत्मसात् गर्ने हो भने संघीय तहमा बढीमा १२ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ ।

यस तथ्यलाई पनि आधार मान्ने हो भने रास्वपाले उल्लेख गरेको १८ वटा मन्त्रालय त स्वाभाविक रूपमै हुनुपर्छ । तर, साँच्चिकै प्रशासनिक खर्च कम गर्ने हो र कार्यबोझअनुसारको बनाउने हो भने १५ वटाभन्दा बढी गरिनु हुँदैन ।राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैन भनेर सिफारिस पनि गरेको छ । यस तथ्यलाई पनि आधार मान्ने हो भने रास्वपाले उल्लेख गरेको १८ वटा मन्त्रालय त स्वाभाविक रूपमै हुनुपर्छ । तर, साँच्चिकै प्रशासनिक खर्च कम गर्ने हो र कार्यबोझअनुसारको बनाउने हो भने १५ वटाभन्दा बढी गरिनु हुँदैन । अहिलेका करिब पाँच दर्जन विभाग पनि आधाले घटाउने सिफारिस राष्ट्रिय सभाको समितिको छ । 

सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको चर्चा गर्दा संविधानमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको २० प्रतिशत छ । पाँच जनामा कम नहुने गरी यसलाई १० प्रतिशत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाको संघीयता विशेष समितिको सिफारिस छ । दोस्रो, प्रदेशको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणाली बनाउँदा केही फरक पर्दैन । संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीका कारण स्थायित्व हुन्छ । विकासले गति लिन्छ । 

तेस्रो, प्रदेशसभाको संख्या ५५० छ । यसलाई घटाएर ३३० बनाउँदा हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमै समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । चौथो, प्रदेश प्रमुखको पद जरुरी छैन । प्रदेश प्रमुखको काम केवल मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्रीलाई शपथ गराउने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान र अन्त्य गराउने हो । शपथ गराउने काम उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट गराए हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको वाचन मुख्यमन्त्रीले गरे हुन्छ र बैठकको आह्वान र अन्त्य प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सभामुखले गर्दा हुन्छ । 

पाँचौं सुधारमा, संगठन संरचना चुस्त हुनुपर्छ । छैटौं, प्रदेशले स–साना कामहरू भन्दा पनि अन्तरपालिकास्तरीय कामहरू गर्नुपर्छ । यति सुधार गर्न सके प्रदेशप्रतिको जनविश्वास बढ्छ । स्थायित्व पनि हुन्छ । तर, सुधारसँगै संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रदेशले सरकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ । आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्छ । वित्तीय आधार कमजोर छ । यसको दायरा फराकिलो पारिनुपर्छ । बालेनले जनकपुर र दमकमा जे बोलेका थिए, ती विषय इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन तहमा लगिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारको अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद समेत रहेका खिमलाल देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन् । उनी संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक समेत थिए ।