Highlights

• राजनीतिक नेतृत्वबाटै संघीयता खतरामा, केन्द्रीयताको मानसिकता नहट्दा प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर

काठमाडौँ — पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले वित्तीय स्रोत सिंहदरबारमा थुपारेर संघीय प्रणाली बलियो नहुने बताएका छन् । संघीय प्रणालीका विषयमा प्रश्न उठ्ने काममा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीहरुले एक स्वरमा भने, ‘कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तर बजेट र कर्मचारी सिंहदरबारमा राख्ने प्रवृत्तिले नै विकासले गति लिन सकेको छैन ।’ 

बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजना तथा फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर(एफएलसी) को समन्वयमा बुधबार काठमाडौंमा भएको संघीयताको कसीमा बजेट शीर्षका भएको प्रि‐बजेट छलफलमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटमा पक्षपात गरेर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको धारणा सरोकारवालाहरुले राखे । छलफलमा सहभागीले दलबाटै संघीयतालाई अलोकप्रियताको बाटोमा धकेल्ने काम भएको बताए ।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्व नै संघीयता विरोधी देखिएको दोषरोपण गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले संघीय प्रणाली लागू भएपछि कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट र जनशक्ति केन्द्रमा राखेको बताए । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले वित्तीय स्रोत केन्द्रमा राखेर प्रदेशलाई गाली गर्न नहुने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संघीयतामा मुलुकको राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै नाजुक भएको तथ्यांक पेश गर्दै यसले विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको सावाँव्याज र कर्मचारीको तलवभत्ता शीर्षकमा हुने खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था पुगेको बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व बर्सेनि बढ्दै जाने तर वैकल्पिक स्रोत नखोज्ने हो भने परिस्थिति सहज छैन,’ पूर्व मन्त्री पाण्डेले भने, ‘संघीय प्रणालीमा ‘डिमाण्ड’ बढ्दै जाने तर स्रोत बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।’

व्यापारमा आधारित राजस्वले सधैं धान्न नसक्ने भन्दै उनले संघीय प्रणाली बलियो बनाउन पनि वित्तीय अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले कर्मचारी र आर्थिक स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन नचाहेको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयता ल्याउन संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरु नै संघीयताको विरोधी भएको बताए । उनले केन्द्रको अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्दाको परिणामले नै संघीय प्रणालीप्रतिको वितृष्ण बढेको भन्दै शर्माले विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ठूला योजनालाई फिर्ता गरेको उदाहण पेश गरे । उनले केन्द्र सरकारले स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिने र आफू पनि कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै संघीयता कमजोर गराउने दल नै हुने आरोप लगाए ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय प्रणालीलाई संविधानले नागरिकलाई अधिकार बलियो बनाएको उनले बताए । संघीयतालाई मुलुकको विकासको संवाहकको रुपमा लिनुपर्ने भन्दै कार्कीले राजस्व बढाउन करको दायरा बढाउन सुझाव दिए । उनले करदातालाई सम्मान गरे मात्रै लगानी वृद्धि भएर राजस्व पनि बढ्ने तर्क गर्दै उनले संघीय प्रणालीको विकल्प नभएको बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री, वित्त आयोगका अधिकारीहरु, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरु, प्रदेश आर्थिक मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति तथा सदस्यहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीहरुलगायतकाको सहभागितमा भएको कार्यक्रम प्रदेशले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका विषयमा सल्लाह लिने र सुझाव दिन उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा राजस्वको स्रोत बढाएर रोजगारी सिर्जना हुने बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले केन्द्र सरकारले संवैधानिक अधिकारमासमेत लगाएको बन्देजका कारण काम गर्न असहज भएको धारणा राखे । उनले संघ सरकारलाई प्रशासनिक भवन बनाउने जमिन समेत नदिएको भन्दै रोष्ट प्रकट गरे ।

मुलुकमा सिष्टममा काम गर्न कठिन भएको भन्दै उनले लगानीकर्ता भित्र्याउने वातावरण नै नबनेको बताए । उनले संघमा काम लिएर आयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उसचिवले नकार्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री लामाले संघले दिन्छ भने, ‘हामी बन्द भएको हेटौंडा सिमेन्ट र कपडा कारखाना चलाएर देखाउँछौं ।’

पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ठूलाठूला लगानी भित्र्याउन नसकेमा राजस्व वृद्धि सम्भव नभएको बताए । उनले जुन मुलुकमा सहज छ लगानीकर्ता त्यही जाने भन्दै यसका लागि कानुनी अड्चन हुन नहुने बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताए ।

उनले स्रोतको पहिचान नगरी कार्यक्रम मात्र राखेर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले राजस्व वृद्धि गर्ने भन्दा पनि स्रोतको प्रयोगमा जोड दिएर अघि बढ्न नसकिने बताइन् । उनले स्थानीय र प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरण सही ढंगले नभएको भन्दै समानीकरण अनुदान बढाउन र सशर्त अनुदान घाटाउन माग गरिन् ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव महेश बरालले सरकारले सशर्त अनुदान घटाउने र समानीकरण अनुदान बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले वितेको दुई वर्षदेखि राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा वित्त हस्तान्तरणमा प्रभाव पर्नु स्वभाविक भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि साधारण खर्च घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशका कतिपय संरचना आवश्यक हो कि होइन छलफलको विषय हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण, बजेटको बाँडफाँट, प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाट हुने गरेको हस्तक्षेप, कर्मचारी परिचालन, कानुन निर्माणलगायतका विषयमा संघीयताका ज्ञाता तथा राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिका पूर्व अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

देवकोटाले केन्द्र सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अनुदानसमेत कटौती गरेको, स्रोतसाधन हस्तान्तरण नगरेको, विकास कार्यक्रमहरु जथाभावी राखेको, राजस्व बाँडफाँडमा पक्षपात गरेको विषयमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका आयोजक बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दन काफ्लेले राजस्व वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशले उत्पादनलाई जोड दिएको बताउँदै सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्ने बताए । संघीय प्रणालीमा गएपछि समृद्धि आउने आश्वासन नागरिकलाई दिएपनि कार्यान्वयनमा केन्द्रिय मानसिकता हावी भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०८२ ०८:३३